🔶 “किरंदुल एक मिनी भारत है” – बबलू सिद्दीकी

 किरंदुल में एनएमडीसी के स्विमिंग पूल पर विवाद गहराया

नगर पालिका उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण, अनुमति एवं सुरक्षा मानकों पर उठाए सवाल

किरंदुल। एनएमडीसी प्रबंधन द्वारा संचालित स्विमिंग पूल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी ने जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ स्विमिंग पूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रबंधन स्विमिंग पूल के संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमति एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

अनुमति और सुरक्षा मानकों पर उठे प्रश्न

प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि किसी भी स्विमिंग पूल के संचालन के लिए निर्धारित प्रशासनिक अनुमतियों, सुरक्षा मानकों तथा प्रशिक्षित लाइफगार्ड एवं प्रशिक्षकों की व्यवस्था आवश्यक होती है। निरीक्षण के दौरान उनका आरोप था कि इन आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

भेदभावपूर्ण नियमों का आरोप

निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एनएमडीसी प्रबंधन पर यह भी आरोप लगाया कि स्विमिंग पूल का उपयोग केवल एनएमडीसी के नियमित कर्मचारियों एवं उनके बच्चों तक सीमित रखा गया है। जबकि नगर में रहने वाले व्यापारी, ठेकेदार, ठेका श्रमिक, राज्य सरकार के कर्मचारी तथा अन्य स्थानीय नागरिकों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि यह व्यवस्था समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती है और नगर के लोगों को आपस में बांटने का कार्य करती है। उनका दावा है कि इस संबंध में पूर्व में भी प्रबंधन को पत्र लिखकर नियमों में संशोधन का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

धरना-प्रदर्शन में दी थी कार्रवाई की चेतावनी

दो दिन पूर्व कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि जीएम कार्यालय के समीप स्थित स्विमिंग पूल के उपयोग संबंधी नियमों में शीघ्र शिथिलता लाई जाए, अन्यथा नगर पालिका आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

“किरंदुल एक मिनी भारत है” – बबलू सिद्दीकी

निरीक्षण के दौरान बबलू सिद्दीकी ने कहा कि “किरंदुल एक मिनी भारत है, जहां सभी धर्मों और समाज के लोग मिल-जुलकर रहते हैं। ऐसे में एनएमडीसी कर्मचारी और गैर कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का भेदभाव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि यह सुविधा नगर में संचालित हो रही है तो उसका लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए।”

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की व्यवस्था समाज को बांटने का कार्य करती है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने किया विरोध

निरीक्षण के दौरान बैलाडीला व्यापारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संदीप साव, मंजू चालीवाल, सुनील गुप्ता, गणेश गुप्ता, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजू रेड्डी, दिनेश प्रसाद, आफताब आलम, पत्रकार किशोर रामटेके, हिंद सेना के राष्ट्रीय प्रतिनिधि रवि सरकार, राम चालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे।

सभी ने एक स्वर में कथित भेदभावपूर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि “डिवाइड एंड रूल” जैसी नीति किरंदुल में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

ताला लगाने पहुंचे, अधिकारियों ने मांगा समय

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार नगर पालिका

उपाध्यक्ष बिना अनुमति संचालित होने का आरोप लगाते हुए स्विमिंग पूल पर ताला लगाने की तैयारी के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान एनएमडीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए समाधान निकालने के लिए समय मांगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे उच्च प्रबंधन से चर्चा कर इस विषय में उचित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।

समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज

निरीक्षण के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि यदि शीघ्र ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और नगर के सभी बच्चों एवं नागरिकों के लिए समान व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही, बिना आवश्यक अनुमति संचालित होने के आरोपों के आधार पर स्विमिंग पूल पर ताला लगाने सहित आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।